काठमाडौं – सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले लागत भने दुई गुणाभन्दा बढीले बढ्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइलगायतले लागत बढेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा रेखांकन, सिमांकन र सीमा विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामग्री अभाव, अन्तरनिकायबीच समन्वयको कमीलगायतले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा समय र लागत दुवै वृद्धि हुने गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा अघि सारेका यस्ता आयोजनाको काम लामो समय अधुरो हुने गरेकाले दैनिक लागत रकम बढेको र गौरवका आयोजनाले पूर्वनिर्धारित समयमा प्रतिफलसमेत नदिएकाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई नै प्रभाव पारेको महालेखाले जनाएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, विभिन्न राजमार्ग, विमानस्थललगायत राज्यका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखिएका २२ वटा आयोजनाको अवस्था यस्तै दयनीय भएको महालेखाले औंल्याएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
