काठमाडौं, १२ पुस : विद्यालय तहमा अब एउटै मूल्यांकन विधि लागू हुने भएको छ । न्यूनतम ३५ अंक नल्याउने विद्यार्थीको ग्रेडिङ नहुने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको मूल्यांकन पद्धति समान हुने गरी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ जारी गरी न्यूनतम ३५ अंकभन्दा कम ल्याउनेको ग्रेडिङ नगर्ने र कक्षा १ देखि १२ सम्मको मूल्यांकन पद्धति एउटै बनाएको हो ।
यसअघि विद्यालय तहमा मूल्यांकनको पद्धति फरक–फरक थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२ अनुसार एसइईमा एउटा र कक्षा ८ मा पालिकाअनुसार फरक थियो । अरू कक्षामा समेत एउटै व्यवस्था थिएन ।
यसअघि नौवटा ग्रेडिङ रहेकामा यसपटक सातवटा ‘ग्रेड’ र ‘नन्–ग्रेडेड’समेत राखिएको छ । पहिले ३० र त्योभन्दा माथि ४० भन्दा कम अंकलाई ‘डी प्लस’मा राखिएको थियो । अहिले ‘डी प्लस’ ग्रेड राखिएको छैन ।
४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम अंकलाई ‘सी’ र ३५ र सो भन्दामाथि ४० भन्दा कमलाई ‘डी’ ग्रेड उल्लेख गरिएको छ । यसपटक ‘ई’ ग्रेडको व्यवस्था गरिएको छैन । ३५ भन्दा कम अंकलाई ‘अवर्गीकृत’को व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको जानकारी दिए । ‘अब हुने विद्यालय तहका सबै परीक्षामा लेटर ग्रेडिङ कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
नयाँ व्यवस्थाबाट विद्यार्थीलाई पढ्न उत्प्रेरित गर्ने र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । मूल्यांकन राम्रो भएमा पढाइसमेत राम्रो हुने र पढाइ राम्रो भएपछि मूल्यांकन राम्रो हुने शर्माको भनाइ छ ।
लेटर ग्रेडिङ पद्धति सुरु भएपछि शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको थियो । यसअघि ३० अंक ल्याउनेको ‘डी प्लस’ ग्रेड आउँथ्यो । उनीहरू माथिल्लो कक्षामा भर्नाका लागि योग्य हुन्थे ।
तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आधारभूत ग्रेड नै ‘डी’ तोकिएको छ, जसका लागि न्यूनतम ३५ अंक ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने शिक्षाका अधिकारीको भनाइ छ ।
